ਜਲੰਧਰ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ” ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਤੱਥ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
