ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੂ ਰਚਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 71 ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੂ ਰਚਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
